भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए सरकार समय-समय पर नई योजनाएं लाती रहती है। 2025 में भी केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की मदद के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही हैं। इस लेख में हम उन प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो किसानों के हित में लागू की जाएंगी।
1. स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना
2025 में केंद्र सरकार किसानों के लिए ‘स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना’ शुरू करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। इसके तहत किसानों को ड्रोन तकनीक, सेंसर बेस्ड सिंचाई प्रणाली और मिट्टी की गुणवत्ता जांचने के लिए आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे।
मुख्य लाभ:
- किसानों को फसल उत्पादन में सुधार के लिए तकनीकी सहायता दी जाएगी।
- सरकार द्वारा ड्रोन की खरीद पर 50% तक सब्सिडी दी जाएगी।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य दिलाने में सहायता की जाएगी।
2. प्रधानमंत्री हरित कृषि योजना
जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए ‘प्रधानमंत्री हरित कृषि योजना’ की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत पर्यावरण अनुकूल खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैविक खेती और बिना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग वाली खेती करने वाले किसानों को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्य लाभ:
- जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर ₹10,000 की सहायता राशि।
- कम पानी की खपत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान।
- किसानों को जैविक खाद एवं कीटनाशकों पर 40% तक सब्सिडी।
3. कृषि ऋण सब्सिडी योजना
किसानों को खेती के लिए ऋण लेना आवश्यक होता है, लेकिन कई बार ऊंची ब्याज दर के कारण वे ऋण नहीं ले पाते। 2025 में कृषि ऋण सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसानों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्य लाभ:
- 2% से 4% की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध होगा।
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए ब्याजमुक्त ऋण की भी सुविधा।
- समय पर ऋण चुकाने पर अतिरिक्त छूट।
4. डिजिटल कृषि पोर्टल योजना
सरकार किसानों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल कृषि पोर्टल शुरू करने जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी फसलों के लिए बाजार खोज सकेंगे, उचित दाम प्राप्त कर सकेंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे।
मुख्य लाभ:
- किसानों को फसल बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिलेगा।
- बाजार में फसल के भाव की वास्तविक जानकारी तुरंत प्राप्त होगी।
- कृषि विशेषज्ञों से ऑनलाइन परामर्श की सुविधा।
5. किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना
बिजली की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार किसानों के लिए ‘किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना’ लागू करेगी। इसके अंतर्गत किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। सोलर पैनल से बिजली उत्पन्न कर किसान अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी अर्जित कर सकेंगे।
मुख्य लाभ:
- सोलर पैनल लगाने पर 60% तक सब्सिडी।
- किसानों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराने की योजना।
- अतिरिक्त बिजली बेचने पर आय अर्जित करने का अवसर।
6. फसल बीमा योजना 2.0
पुरानी फसल बीमा योजना में कई सुधार करते हुए सरकार ‘फसल बीमा योजना 2.0’ लाएगी। इसमें किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के लिए अधिक मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही बीमा क्लेम की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा ताकि किसानों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके।
मुख्य लाभ:
- मुआवजा राशि में 20% की वृद्धि।
- बीमा क्लेम प्रक्रिया को डिजिटल और तेज किया जाएगा।
- प्राकृतिक आपदा के 30 दिनों के भीतर मुआवजा राशि देने की गारंटी।
2025 में किसानों के लिए ये सभी नई योजनाएं उनकी आय को बढ़ाने, लागत को कम करने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने में सहायक होंगी। सरकार की कोशिश है कि किसान आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अधिक उत्पादन कर सकें और उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले। इन योजनाओं से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई मिलेगी।
सरकार का यह प्रयास सराहनीय है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि किसानों को इन योजनाओं की सही जानकारी मिले और वे इनका पूरा लाभ उठा सकें। यदि आप एक किसान हैं या किसी किसान को जानते हैं, तो उन्हें इन योजनाओं के बारे में अवश्य बताएं ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें।